विभेदको इतिहासदेखि समानताको यात्रासम्म: अमेरिकाबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ

विभेदको इतिहासदेखि समानताको यात्रासम्म: अमेरिकाबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ
मानव समाजको इतिहास हेर्दा विभेद कुनै एउटा देश, जात, धर्म वा समयको मात्र समस्या होइन। मानिसले मानिसलाई जन्म, जात, छालाको रङ, लिङ्ग, धर्म, भाषा, आर्थिक अवस्था, सामाजिक हैसियत वा सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा फरक व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति संसारका धेरै समाजमा देखिएको छ। तर विभेदलाई परम्परा वा इतिहासको नाममा स्वीकार गरिरहनु मानव समाजको नियति होइन। समयसँगै कानुन, शिक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक चेतना र नागरिक आन्दोलनमार्फत विभेदकारी सोच र संरचनालाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
अमेरिकाको इतिहास यसका लागि महत्वपूर्ण उदाहरण हो। आज संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि र आर्थिक शक्तिका लागि परिचित छ। तर अमेरिका सधैँ यस्तो थिएन। अमेरिकी इतिहासमा दासप्रथा, जातीय विभेद, महिलामाथिको राजनीतिक तथा सामाजिक असमानता, मूलनिवासी समुदायमाथिको अन्याय, आप्रवासीप्रतिको पूर्वाग्रह, आर्थिक असमानता तथा शिक्षा र आवासमा अवसरको विभेदका गम्भीर अध्याय छन्।
अमेरिकाले यी सबै समस्या एकैपटक समाधान गरेको होइन। दशकौँसम्म चलेको संघर्ष, कानुनी सुधार, नागरिक आन्दोलन, शिक्षा विस्तार, आर्थिक विकास, संस्थागत सुधार र सामाजिक चेतनाको विस्तारले क्रमशः विभेदकारी संरचनाहरू कमजोर हुँदै गए।
नेपालले अमेरिकाको अनुभवबाट यही महत्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छ—विभेद हटाउन केवल भाषण होइन, निरन्तर नीति, कानुन, शिक्षा, आर्थिक अवसर र सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक हुन्छ।
अमेरिकामा विभेदको ऐतिहासिक अवस्था
अमेरिकाको इतिहासमा अफ्रिकी मूलका मानिसमाथि गरिएको दासप्रथा सबैभन्दा गम्भीर विभेदमध्ये एक थियो। मानिसलाई उसको छालाको रङ र जातीय पहिचानका आधारमा स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिन्थ्यो र जबर्जस्ती श्रम गराइन्थ्यो।
अमेरिकी गृहयुद्धपछि सन् १८६५ मा १३औँ संवैधानिक संशोधनमार्फत दासप्रथा अन्त्य गरियो। त्यसपछि नागरिकता र मतदान अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक सुधारहरू भए।
तर दासप्रथा अन्त्य हुँदैमा जातीय विभेद समाप्त भएन।
विशेषगरी दक्षिणी राज्यहरूमा अश्वेत नागरिकमाथि कानुनी तथा सामाजिक अलगाव कायम रह्यो। सार्वजनिक सुविधा, विद्यालय, आवास, रोजगारी र मतदानमा विभिन्न प्रकारका अवरोधहरू देखिए।
यसबाट एउटा महत्वपूर्ण कुरा स्पष्ट हुन्छ—
कानुन परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ, तर कानुन परिवर्तन मात्र पर्याप्त हुँदैन।
कानुनसँगै समाजको सोच, संस्था र व्यवहार पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ।
अमेरिकामा महिलामाथिको विभेद

अमेरिकामा महिलाले पनि पुरुषसरह राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्न लामो संघर्ष गर्नुपर्‍यो। महिलाको मतदान अधिकारका लागि दशकौँसम्म आन्दोलन भयो। अन्ततः सन् १९२० मा १९औँ संवैधानिक संशोधनले महिलाको मतदान अधिकारलाई महत्वपूर्ण रूपमा स्थापित गर्‍यो।
तर महिलाको समस्या मतदानमा मात्र सीमित थिएन। शिक्षा, रोजगारी, पारिश्रमिक, नेतृत्व र सामाजिक निर्णयमा महिलाको समान सहभागिता पनि लामो संघर्षपछि विस्तार हुँदै गयो।
आज अमेरिकामा महिलाको राजनीतिक, शैक्षिक र व्यावसायिक सहभागिता विगतको तुलनामा अत्यन्त व्यापक छ। तर लैङ्गिक असमानताका केही रूप अझै बाँकी छन्।
यसबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ हो—
कानुनले अधिकार दिनुपर्छ, तर शिक्षा र आर्थिक आत्मनिर्भरताले त्यस अधिकारलाई व्यवहारमा बलियो बनाउँछ।
मूलनिवासी समुदाय र अन्य सामाजिक विभेद
अमेरिकाका Native American समुदायले भूमि, संस्कृति, राजनीतिक अधिकार र सामाजिक पहिचानसँग सम्बन्धित गम्भीर समस्या सामना गरेका छन्।
त्यसैगरी, विभिन्न समयमा आप्रवासी समुदायले पनि राष्ट्रिय मूल, भाषा, धर्म वा सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा पूर्वाग्रह र विभेद सामना गरेका छन्।
यसले देखाउँछ कि आर्थिक रूपमा शक्तिशाली राष्ट्रमा समेत सामाजिक विभेद आफैँ हराउँदैन।
विभेद हटाउन सचेत नीति र निरन्तर सामाजिक प्रयास आवश्यक हुन्छ।
आर्थिक विभेद र अवसरको प्रश्न
अमेरिकाको इतिहासमा जातीय तथा सामाजिक विभेदले आर्थिक अवसरमा पनि प्रभाव पारेको थियो। शिक्षा, रोजगारी, आवास, ऋण र सम्पत्तिमा पहुँचमा रहेको असमानताले केही समुदायलाई पुस्तौँसम्म पछाडि पार्‍यो।
तर अमेरिकी अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै जाँदा, शिक्षा र रोजगारीका अवसर बढ्दै जाँदा तथा विभिन्न सामाजिक समूहका लागि कानुनी संरक्षण बलियो हुँदै जाँदा अवसरको पहुँच पनि विस्तार हुँदै गयो।
यहाँ एउटा महत्वपूर्ण सम्बन्ध देखिन्छ—
शिक्षा + आर्थिक अवसर + कानुनी अधिकार = सामाजिक गतिशीलता
जब नागरिक शिक्षित हुन्छन्, आफ्नो अधिकार बुझ्छन्, आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्छन् र राज्यले समान अवसर उपलब्ध गराउँछ, तब विभेदकारी संरचनालाई टिकाइराख्न कठिन हुँदै जान्छ।
अमेरिकामा विभेद कसरी न्यूनीकरण भयो?
अमेरिकामा विभेद घटाउने प्रक्रिया धेरै पक्षको संयुक्त परिणाम थियो।
पहिलो—कानुनी सुधार।
दासप्रथा अन्त्य भयो। नागरिक अधिकारसम्बन्धी कानुन बने। मतदान अधिकारको संरक्षण बलियो भयो। जात, धर्म, लिङ्ग र राष्ट्रिय मूलका आधारमा हुने विभिन्न प्रकारका विभेदविरुद्ध कानुनी सुरक्षा विस्तार भयो।
दोस्रो—नागरिक आन्दोलन।
मानिसहरूले आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाए। नागरिक अधिकार आन्दोलनले राज्य र समाजलाई परिवर्तनका लागि दबाब दियो।
तेस्रो—शिक्षाको विस्तार।
शिक्षाले नागरिकलाई अधिकार, समानता र कानुनी संरक्षणबारे बुझ्न सक्षम बनायो। शिक्षित नागरिकले विभेदलाई “भाग्य” वा “परम्परा” भनेर स्वीकार गर्ने सम्भावना कम हुँदै गयो।
चौथो—आर्थिक विकास।
अमेरिकाको अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै गयो। उद्योग, व्यापार, विज्ञान, प्रविधि र रोजगारीका क्षेत्र बढ्दै गए। आर्थिक अवसरको विस्तारले विभिन्न समुदायका मानिसलाई सामाजिक गतिशीलताको अवसर दियो।
पाँचौँ—संस्थागत सुधार।
अदालत, प्रशासन, विद्यालय र अन्य संस्थामा समानताको सिद्धान्त विस्तार हुँदै गयो।
यसरी परिवर्तन एउटा मात्र कारणले आएको होइन।
कानुन, शिक्षा, आर्थिक विकास, नागरिक चेतना र संस्थागत सुधार एकसाथ अघि बढ्दा विभेद क्रमशः कमजोर हुँदै गयो।तर अमेरिकामा सबै विभेद समाप्त भइसकेका छैनन्
अमेरिकाको अनुभवलाई सही रूपमा बुझ्न एउटा कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ—विभेद पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन।
जातीय पूर्वाग्रह, आर्थिक असमानता, लैङ्गिक असमानता, आप्रवासीविरुद्धको पूर्वाग्रह, शिक्षा तथा आवासमा ऐतिहासिक असमानताको प्रभावलगायतका विषय आज पनि बहसमा छन्।
तर फरक के भयो भने धेरै पुराना र स्पष्ट कानुनी विभेदकारी संरचना हटाइएका छन् र विभेदविरुद्ध कानुनी उपचार तथा संस्थागत संयन्त्र विकसित भएका छन्।
त्यसैले अमेरिकाको वास्तविक सफलता यस्तो होइन कि “अमेरिकामा कुनै विभेद छैन।”
वास्तविक सफलता यस्तो हो—
“विभेदलाई स्वीकार गरेर बस्नुको सट्टा त्यसलाई कम गर्ने र हटाउने निरन्तर प्रणाली निर्माण गरियो।”
यही कुरा नेपालले सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा सिक्नुपर्छ।
नेपालको विभेदको ऐतिहासिक पाटो
नेपालको सामाजिक इतिहासमा जातीय विभेद र छुवाछूत गहिरो रूपमा जोडिएको विषय हो। जन्मका आधारमा मानिसलाई उच्च र निम्न भनेर वर्गीकरण गर्ने सोचले पुस्तौँसम्म सामाजिक सम्बन्ध, पेशा, अवसर र सम्मानमा असमानता सिर्जना गर्‍यो।
दलित समुदायले छुवाछूत, सामाजिक बहिष्कार, सार्वजनिक सुविधा प्रयोगमा अवरोध र विभिन्न प्रकारका अपमानजनक व्यवहार भोगेको इतिहास छ।
आज नेपालको संविधान र कानुनले यस्तो विभेदलाई निषेध गरेको छ। तर कानुनमा समानता लेखिनु र समाजमा समानता व्यवहारमा स्थापित हुनु फरक कुरा हो।
त्यसैले नेपालको चुनौती अहिले मुख्यतः कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक सोचको परिवर्तन हो।
जातीय विभेदले निम्त्याएका गम्भीर परिणाम
जातका आधारमा हुने विभेदलाई सामान्य सामाजिक विवादका रूपमा लिनु हुँदैन।
नेपालमा अन्तरजातीय प्रेम र विवाहलाई परिवार वा समुदायले स्वीकार नगर्दा धम्की, सामाजिक बहिष्कार, हिंसा र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। केही घटनामा मानिसको ज्यानसमेत गएको छ।
यो केवल विवाहको विषय होइन।
जब मानिसलाई उसको जन्मका आधारमा कससँग विवाह गर्ने, कससँग मित्रता गर्ने वा कसरी जीवन बिताउने भन्ने निर्णयमा नियन्त्रण गरिन्छ, त्यहाँ मानव स्वतन्त्रता र समानताको प्रश्न उठ्छ।
जात मानिसको मानव अधिकारभन्दा ठूलो हुन सक्दैन।
नेपालले यस्तो सोचलाई अब निर्णायक रूपमा चुनौती दिनुपर्छ।
छुवाछूत: अब अन्त्य गर्नुपर्ने कुप्रथा
छुवाछूत कुनै सामान्य परम्परा होइन। यसले मानिसको आत्मसम्मान, सामाजिक अधिकार र समान नागरिकताको भावनालाई चोट पुर्‍याउँछ।
कसैलाई जातका कारण छुन नहुने भन्नु, सँगै खान नदिने, सार्वजनिक पानी प्रयोग गर्न नदिने, सामाजिक कार्यक्रममा अलग गर्ने वा सार्वजनिक तथा धार्मिक स्थानमा प्रवेश रोक्नु मानव समानताको विरुद्ध हो।
नेपालको कानुनले यस्ता कार्यलाई अपराध मानेको छ।
अब प्रश्न कानुन छ कि छैन भन्ने मात्र होइन।
कानुन लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो।
दोषी जोसुकै होस्—कानुन समान रूपमा लागू हुनुपर्छ।
छाउपडीजस्ता कुप्रथा पनि अन्त्य हुनुपर्छ
नेपालका केही क्षेत्रमा छाउपडीजस्ता अभ्यासका कारण महिलालाई महिनावारीको समयमा घरबाट अलग राख्ने चलन अझै चुनौतीका रूपमा देखिन्छ।
असुरक्षित स्थानमा बस्नुपर्दा चिसो, धुवाँ, सर्प वा अन्य जोखिमका कारण महिलाको स्वास्थ्य र जीवनमा खतरा उत्पन्न हुन सक्छ। यस्ता अभ्याससँग सम्बन्धित मृत्युका घटनाहरूले समाजलाई गम्भीर रूपमा सोच्न बाध्य बनाएका छन्।
परम्परा मानव जीवनभन्दा ठूलो हुन सक्दैन।
जुन परम्पराले मानिसको जीवन र सम्मानलाई जोखिममा पार्छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्नैपर्छ।
छाउपडी अन्त्य गर्न कानुनसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य चेतना, स्थानीय नेतृत्व र परिवारको सोच परिवर्तन आवश्यक छ।
नेपालमा विभेदका नयाँ र पुराना रूप
आज पनि विभेद जातमा मात्र सीमित छैन।
आर्थिक अवस्था, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र, धर्म, अपाङ्गता, सामाजिक हैसियत र सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा मानिसले फरक व्यवहार सामना गर्न सक्छन्।
कसैको बोलीको मजाक उडाउनु पनि विभेदको सामाजिक रूप हुन सक्छ।
गरिब भएकै कारण कसैलाई कम सम्मान गर्नु पनि विभेद हो।
महिलाको विचारलाई पुरुषको भन्दा कम महत्व दिनु पनि विभेद हो।
कुनै समुदायको संस्कृति वा भाषालाई हेप्नु पनि विभेद हो।
यसैले विभेदको अन्त्य भनेको केवल छुवाछूत हटाउनु होइन।
मानिसलाई मानिसकै रूपमा सम्मान गर्ने संस्कृति निर्माण गर्नु हो।
अमेरिकाबाट नेपालले के सिक्ने?
अमेरिकाले आफ्नो विभेदकारी इतिहासलाई एकैपटक परिवर्तन गरेको होइन। तर उसले निरन्तर सुधारको बाटो अपनायो।
नेपालले पनि आफ्नै परिस्थितिअनुसार निम्न नीति अपनाउन सक्छ।
१. कानुनलाई कागजमा होइन, व्यवहारमा लागू गर्ने
विभेदविरुद्ध भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ। उजुरी, अनुसन्धान र न्याय प्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाउनुपर्छ।
२. “कानुनभन्दा माथि कोही छैन” भन्ने सिद्धान्त व्यवहारमा स्थापित गर्ने
शक्तिशाली, धनी, राजनीतिक पहुँच भएको वा सामाजिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्ति भए पनि अपराधमा कानुनअनुसार जवाफदेही हुनुपर्छ।
३. विद्यालयबाट समानताको शिक्षा सुरु गर्ने
बालबालिकालाई जात, धर्म, लिङ्ग, भाषा र आर्थिक अवस्थाभन्दा माथि मानवताको मूल्य सिकाउनुपर्छ।
४. आर्थिक अवसर विस्तार गर्ने
शिक्षा, सीप, रोजगारी, उद्यमशीलता र वित्तीय पहुँच बढाउनुपर्छ। आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर नागरिकले आफ्नो अधिकारका लागि पनि बलियो आवाज उठाउन सक्छ।
५. पछाडि पारिएका समुदायलाई अवसर दिने
समानता भनेको सबैलाई एउटै अवस्थामा छोड्नु मात्र होइन। ऐतिहासिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई शिक्षा, सीप र रोजगारीमा अवसर विस्तार गर्नुपर्छ।
६. सामाजिक आन्दोलनलाई रचनात्मक बनाउने
अधिकारका लागि आवाज उठाउनु आवश्यक छ, तर अर्को समुदायविरुद्ध घृणा फैलाएर होइन। आन्दोलनले न्याय र समानताको माग गर्नुपर्छ।
७. सामाजिक सञ्जाललाई जिम्मेवार बनाउने
अफवाह, जातीय घृणा र धार्मिक उत्तेजना फैलाउने सामग्री रोक्न नागरिक चेतना बढाउनुपर्छ।
८. आर्थिक विकासलाई समावेशी बनाउने
देशको अर्थतन्त्र बढ्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। आर्थिक विकासको लाभ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र अवसरका रूपमा सबै समुदायसम्म पुग्नुपर्छ।
आर्थिक समृद्धि र शिक्षा: विभेद घटाउने दीर्घकालीन आधार
नेपालले विशेष रूपमा अमेरिकाको आर्थिक र शैक्षिक अनुभवबाट सिक्नुपर्ने अर्को कुरा हो—समृद्धि र समानता एकअर्कासँग जोडिएका छन्।
जब देशको अर्थतन्त्र बढ्छ, रोजगारीका अवसर विस्तार हुन्छन्, शिक्षा व्यापक हुन्छ, मानिस सीपयुक्त र आत्मनिर्भर बन्छन्, तब पुराना सामाजिक संरचनाको प्रभाव क्रमशः कमजोर हुन सक्छ।
तर आर्थिक वृद्धि मात्रले विभेद आफैँ समाप्त हुन्छ भन्ने होइन।
आर्थिक विकास + गुणस्तरीय शिक्षा + समान अवसर + कानुनी संरक्षण = विभेद घटाउने बलियो आधार
नेपालले आर्थिक विकासलाई समावेशी बनाउनुपर्छ। विकासको लाभ केही मानिस वा केही क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन।
शिक्षा पनि केवल विद्यालयमा भर्ना हुने विषय होइन। गुणस्तरीय शिक्षा, सीप, आलोचनात्मक सोच र नागरिक अधिकारको ज्ञान आवश्यक छ।
नेपालका लागि दीर्घकालीन बाटो
नेपालले विभेद अन्त्य गर्ने लक्ष्यलाई कुनै एक सरकार वा एक राजनीतिक दलको कार्यक्रम मात्र बनाउनु हुँदैन।
यसलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।
सरकारले कानुन लागू गर्ने।
न्यायालयले निष्पक्ष न्याय दिने।
सुरक्षा निकायले पीडितको सुरक्षा गर्ने।
विद्यालयले समानताको शिक्षा दिने।
विश्वविद्यालयले अनुसन्धान र बहस गर्ने।
मिडियाले जिम्मेवार सूचना दिने।
राजनीतिक दलले विभाजन होइन, समावेशिता रोज्ने।
धार्मिक तथा सामाजिक अगुवाले सद्भाव फैलाउने।
परिवारले छोराछोरीलाई समान व्यवहार गर्ने।
नागरिकले आफ्नो दैनिक व्यवहारबाट विभेद अस्वीकार गर्ने।
यही सामूहिक प्रयासले मात्रै दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
निष्कर्ष: अमेरिकाबाट सिकौँ, नेपालको आफ्नै बाटो बनाऔँ
अमेरिकाको इतिहासले एउटा महत्वपूर्ण सत्य प्रमाणित गरेको छ—विभेद गहिरो भए पनि अपरिवर्तनीय हुँदैन।
दासप्रथा समाप्त भयो।
जातीय अलगावका कानुनी संरचना हटे।
महिलाको मतदान अधिकार स्थापित भयो।
नागरिक अधिकारको कानुनी सुरक्षा विस्तार भयो।
शिक्षा र रोजगारीका अवसर व्यापक भए।
विभिन्न समुदायको राजनीतिक र सामाजिक सहभागिता बढ्यो।
तर अमेरिकाले पनि विभेद पूर्ण रूपमा समाप्त भएको दाबी गर्दैन। केही सामाजिक र आर्थिक असमानता तथा पूर्वाग्रह अझै बाँकी छन्। त्यसैले अमेरिकाको यात्रा समाप्त भएको होइन; सुधारको प्रक्रिया निरन्तर छ।
नेपालले यही कुरा बुझ्नुपर्छ।
नेपालले अमेरिकाको नीति हुबहु नक्कल गर्न आवश्यक छैन। तर अमेरिकाले विभेद घटाउन अपनाएको मूल दृष्टिकोणबाट हामीले शिक्षा लिन सक्छौँ—बलियो कानुन, निष्पक्ष कार्यान्वयन, नागरिक अधिकार, व्यापक शिक्षा, आर्थिक अवसर, संस्थागत सुधार र निरन्तर सामाजिक चेतना।
नेपालमा पनि जातीय छुवाछूत, अन्तरजातीय विवाहमाथिको सामाजिक दबाब, छाउपडीजस्ता कुप्रथा, लैङ्गिक असमानता, धार्मिक पूर्वाग्रह, आर्थिक असमानता, भाषिक तथा क्षेत्रीय विभेदजस्ता समस्यालाई क्रमशः समाप्त गर्न यही बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक छ।
हामीले विभेदलाई केवल “घटाउने” लक्ष्यमा सीमित हुनु हुँदैन।
अन्तिम लक्ष्य विभेदमुक्त नेपाल हुनुपर्छ।
त्यसका लागि आजैदेखि स्पष्ट नीति आवश्यक छ।
कानुन कडा मात्र होइन, निष्पक्ष हुनुपर्छ।
शिक्षा सबैका लागि गुणस्तरीय हुनुपर्छ।
आर्थिक अवसर सबैका लागि खुला हुनुपर्छ।
राजनीतिक प्रतिनिधित्व समावेशी हुनुपर्छ।
सामाजिक सोच मानवतामा आधारित हुनुपर्छ।
र न्याय प्रणालीले कसैको जात, धर्म, लिङ्ग, पैसा वा राजनीतिक पहुँच हेर्नु हुँदैन।
कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन।
मानव जीवनभन्दा ठूलो कुनै कुप्रथा हुँदैन।
मानव सम्मानभन्दा ठूलो कुनै जात हुँदैन।
अमेरिकाले आफ्नो इतिहासका विभेदकारी संरचनालाई परिवर्तन गर्दै आर्थिक, शैक्षिक, कानुनी र सामाजिक विकाससँगै अघि बढ्ने प्रयास गर्‍यो। नेपालले पनि आफ्नो मौलिकता कायम राख्दै त्यहाँबाट सिकेका पाठलाई आफ्नै सामाजिक परिस्थितिअनुसार लागू गर्न सक्छ।
आजको निर्णयले भोलिको नेपाल निर्माण गर्नेछ।
हामीले भावी पुस्तालाई जातको नाममा छुट्टिएको समाज दिने कि समान अवसर भएको समाज?
छुवाछूतको संस्कार दिने कि मानवताको संस्कार?
घृणा र पूर्वाग्रह दिने कि शिक्षा र चेतना?
विभाजन दिने कि एकता?
उत्तर हाम्रो हातमा छ।
विभेदको अन्त्य केवल सरकारको जिम्मेवारी होइन—यो सम्पूर्ण समाजको साझा जिम्मेवारी हो।
आउनुहोस्, अमेरिकाको अनुभवबाट सिकौँ, नेपालको वास्तविकता स्वीकार गरौँ र आफ्नै परिस्थितिअनुसार परिवर्तनको बाटो बनाऔँ।
विभेद होइन—समानता रोजौँ।
घृणा होइन—मानवता रोजौँ।
बहिष्कार होइन—समावेशिता रोजौँ।
अन्याय होइन—न्याय रोजौँ।
विभाजन होइन—राष्ट्रिय एकता रोजौँ।
विगतको विभेदलाई भविष्यको विरासत नबनाऔँ।

लेखक परिचय
शंकर भण्डारी राजनीतिक शास्त्रका शोधकर्ता तथा समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक विषयमा लेखन गर्ने लेखक हुन्। उहाँ समसामयिक राजनीति, सामाजिक परिवर्तन, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार तथा सामाजिक न्यायका विषयमा लेखन तथा अध्ययनमा रुचि राख्नुहुन्छ। हाल अमेरिकामा हुनुहुन्छ।